काठमाडौं। नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले पूर्वाधार र प्राध्यापकको क्षमता प्रमाणित भएका मेडिकल कलेजलाई मेडिकल शिक्षा स्नातक एमबिबिएसमा १५० सिटसम्म भर्ना क्षमता पुनःस्थापना गरी वर्षमा दुई शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ।

संघका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको केन्द्र बनाउन नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभन्दा यसअघि नै निर्माण भइसकेका पूर्वाधार र जनशक्तिको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजले देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो लगानी गरी अस्पताल, प्रयोगशाला, अपरेसन थिएटर, सघन उपचार कक्ष तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छन्।

संघले सरकारले यही भर्ना चक्रदेखि कार्यान्वयन गर्न सक्ने भन्दै सातबुँदे नीतिगत प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यसमा प्रमाणित पूर्वाधार तथा प्राध्यापक क्षमता भएका कलेजलाई संस्थागत मूल्याङ्कनका आधारमा १५० सिटसम्म भर्ना अनुमति दिने र वर्षमा दोस्रो सत्र सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव प्रमुख छ।

त्यस्तै, विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सत्र सञ्चालन गर्न संघले माग गरेको छ। संघका अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्न सके वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने र त्यसबाट करिब ५०० नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना छ।

विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त योग्यता परीक्षालाई मान्यता दिनुपर्ने, स्पष्ट भर्ना तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने र प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने संघको माग छ। नेपालमा विदेशी विद्यार्थी घट्नुको मुख्य कारण मूल्य वा गुणस्तरभन्दा भर्ना प्रक्रिया रहेको संघको दाबी छ।

संघले नर्सिङ शिक्षातर्फ पनि शिक्षण अस्पताललाई पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ। नेपालमा नर्सको वैदेशिक पलायन बढिरहेको अवस्थामा उत्पादन घट्दै गएको भन्दै बन्द भएका नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने संघको भनाइ छ।

शुल्क पुनरावलोकनको माग

निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक लागत अध्ययनका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ। संघका अनुसार सन् २०१० यता एमबीबीएस शुल्क व्यवहारतः स्थिर रहे पनि प्राध्यापकको तलब, विद्युत्, प्रयोगशाला सामग्री, उपकरण मर्मत तथा निर्माण लागतलगायत खर्च बढेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रमाणका आधारमा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि लामो समयदेखि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको संघको भनाइ छ।

संघले शुल्क मनपरी बढाउन नभई वास्तविक लागत निर्धारण गरेर त्यसैका आधारमा शुल्क तोक्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै मेडिकल कलेजलाई गुणस्तरका आधारमा सार्वजनिक रूपमा श्रेणीकरण गरी शुल्क र भर्ना क्षमतालाई गुणस्तरसँग जोड्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ।

गुणस्तरमा मापन स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता

गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्नमा संघले मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई पास वा फेल गराउने अधिकार नरहेको जनाएको छ। विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्र तयार गर्ने, उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन गर्ने र नतिजा प्रकाशित गर्ने तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएकाले गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र कलेजभन्दा बाहिर रहेको संघको भनाइ छ।

संघले भने मेडिकल कलेजको गुणस्तर मापनका लागि सार्वजनिक सूचक, श्रेणीकरण र संस्थागत तुलना गर्न मिल्ने परिणाम सूचक आवश्यक रहेको जनाएको छ। आफूहरू त्यस्तो मापन र सार्वजनिक श्रेणीकरण स्वीकार गर्न तयार रहेको संघको प्रतिबद्धता छ।

विद्यार्थी विदेशिने क्रमप्रति चिन्ता

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न सक्ने पूर्वाधार हुँदाहुँदै विद्यार्थी तथा चिकित्सक विदेशिने क्रम बढिरहेको भन्दै संघले तत्काल नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संघका अनुसार वार्षिक रूपमा करिब २ हजार ३९० चिकित्सक विदेशिने र २ हजार १२२ चिकित्सक उत्पादन हुने अवस्था छ। नर्सिङ क्षेत्रमा पनि आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको संघको दाबी छ।

संघले संस्था–संस्थाको पारदर्शी क्षमता प्रमाणीकरण, सार्वजनिक गुणस्तर सूचक तथा श्रेणीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सत्रबाट नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र विपन्न नागरिक उपचार, स्वास्थ्य बीमा तथा निःशुल्क बेड सेवा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

अध्यक्ष कार्कीले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षा तथा मेडिकल टुरिजमको केन्द्र बनाउन नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै अहिले उपलब्ध पूर्वाधार र जनशक्तिको उपयोग गर्ने गरी सरकारले यही भर्ना चक्रमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए।