काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै आमरण अनशनमा रहेका प्रा. डा. गोविन्द केसीका मागबारे शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले डा. केसीले उठाएका ६ बुँदे मागमध्ये अधिकांश विषय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्दै संवाद र सहकार्यबाट सत्याग्रह अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा डा. केसीले उठाएका मागप्रति आफू संवेदनशील रहेको जनाएको छ। साथै, उनका मागको कार्यान्वयन अवस्थाबारे बुँदागत रूपमा जवाफ दिएको छ।

१. गेटामा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन

मन्त्रालयका अनुसार कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डअनुसार मूलतः सरकारी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

२. सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि छानबिन

डा. केसीले उठाएको सम्बन्धित पदाधिकारीको विषयमा आवश्यक छानबिन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

३. गेटा विश्वविद्यालयको अस्पताल र पदाधिकारी नियुक्ति

शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिएको र क्रमशः थप सेवा विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिलाई विवादरहित र दलीय प्रभावमुक्त बनाउन नियुक्तिका आधारलगायतका प्रावधान ऐनमा थप गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

४. छात्रवृत्ति र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर

छात्रवृत्ति कोटा तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरसम्बन्धी व्यवस्था ऐन र कानुनी मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा कोटा निर्धारण गरिएको र गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

५. विगतका सहमति कार्यान्वयन

विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न २०८३ साउन २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।

त्यस्तै, २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट र तोडफोडलगायत घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

६. अन्य प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा विस्तार

सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा चिकित्सा शिक्षा संस्था स्थापना गर्ने काम भइरहेको र त्यसका लागि थप बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले डा. केसीले उठाएका सुधारका धेरै विषय कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधार, सेवा प्रभावकारिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नेपालको आकर्षण बढ्नु विगतका सुधार प्रयासको प्रतिफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सहकार्य र संवादबाट थप सुधारका कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीलाई जारी सत्याग्रह अन्त्य गर्न विनम्र अनुरोधसमेत गरिएको छ।

यी हुन् डा केसीका ६ बुँदे माग

विषय: पूर्वाधारविनै चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्वयुक्त निर्णयहरू खारेज गर्न माग

आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा पत्रकार मित्रहरू,

चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको र विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष नियुक्तिअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल रहेको तथ्य र उक्त संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व तथा नियामक निकायको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

हामी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र सबै नागरिकको समतामूलक पहुँचका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत छौँ। झण्डै दुई दशकको सत्याग्रह तथा सुदूरपश्चिमवासीसहित आम नेपालीको संघर्षबाट निर्मित गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको आधा दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न पटक–पटक सत्याग्रहसमेत गर्नुपरेको सर्वविदितै छ।

तर, अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी, न्यूनतम पूर्वाधार र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रस्तुत गर्दै तथा आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्तिको उपलब्धतासमेत सुनिश्चित नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु र विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो। यसले योग्य चिकित्सक तथा नर्स उत्पादन गर्नुको सट्टा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता गराई आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनलाई जोखिममा पार्न सक्छ।

आयोगका उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारणजस्तो संवेदनशील समितिमा नियुक्त गरेको, सिट निर्धारणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको आयोगको निर्देशक पद रिक्त राखिएको तथा उपाध्यक्षको पूर्वसंस्थासहित विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको विषयले निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव र निर्णयहरूमा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।

यसअघि अयोग्य, विवादित तथा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको आरोप लागेका आयोगका उपाध्यक्ष र विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारको नियुक्ति बदर गर्न, गेटा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेलगायतका माग राखी भएको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग सहमति भएको थियो। तर, झण्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्मविपरीत निर्णयहरू गरिनु सुशासन, कानुनी शासन र जनहितप्रतिको उदासीनता हो। निजी मेडिकल कलेजको व्यापारिक स्वार्थअनुकूल छात्रवृत्ति कटौती र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने आधार तयार पारिँदै छ भन्ने आशंकासमेत गम्भीर छ।

सार्वजनिक स्रोतबाट निर्मित गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी पूर्वाधारविनै शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउँदा सार्वजनिक हितभन्दा स्वार्थ समूह लाभान्वित हुने खतरा छ। यसको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिमका नागरिकमा पर्नेछ। उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौँ वा भारत धाउनुपर्ने तथा आर्थिक अभावका कारण समयमै उपचार नपाएर मृत्यु, दीर्घरोग वा अपाङ्गताको जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तथा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थिति हेरी थप संस्थाहरू विस्तार गर्ने हाम्रो माग चिकित्सा शिक्षा ऐन र विगतका सरकारहरूसँग भएका सहमतिसमेतसँग सम्बन्धित छ। इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा ती योजना शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा निर्माणाधीन बर्दिवास मेडिकल कलेजको आयोजना सरकारले खारेज गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। उक्त निर्णय तत्काल बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ।

यी विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष निम्न माग प्रस्तुत गर्दछौँ।

हाम्रा मागहरू:

१. विवादित निर्णय खारेज: न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।

२. निष्पक्ष छानबिन र कारबाही: चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस्।

३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन: सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस्। विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस्।

४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षा: सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस्। निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोकियोस्।

५. सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन: २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस्।

६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार: इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस्।

चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो। यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अल्टिमेटमको थप समयावधिभित्र पनि सरकारले हाम्रा मागहरूको सम्बोधन नगरेको हुनाले आज २०८३ कात्तिक १२ गते ५ बजे देखि सत्याग्रह शुरू गरेको घोषणा गर्दछु।यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिका लागि सरकार आफैं जिम्मेवार हुनेछ।

५. सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन: २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस्।

६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार: इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस्।

चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो। यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अल्टिमेटमको थप समयावधिभित्र पनि सरकारले हाम्रा मागहरूको सम्बोधन नगरेको हुनाले आज २०८३ कात्तिक १२ गते ५ बजे देखि सत्याग्रह शुरू गरेको घोषणा गर्दछु।यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिका लागि सरकार आफैं जिम्मेवार हुनेछ।

डा. गोविन्द केसी

नारायण मन्दिर इलाम

२०८३ कात्तिक १२ गते