स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपन र जनविश्वास बीमितले अस्पतालको ढोकामा पुग्दा आवश्यक औषधि सहज रूपमा प्राप्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। अबको प्राथमिकता ‘औषधिको कागजी सूची’ तयार गर्नेभन्दा ‘औषधिमा व्यावहारिक र सुनिश्चित पहुँच’ कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

स्वास्थ्य बीमाको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई बिरामी हुँदा उपचार तथा औषधि खर्चका कारण पर्ने वित्तीय जोखिमबाट जोगाउनु र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। तर नेपालमा बीमा कार्यक्रम विस्तार भएसँगै बीमा योजनामा समावेश गरिएका औषधि अस्पतालका फार्मेसीमा उपलब्ध नहुने, बीमितले निजी फार्मेसीबाट महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने र बिरामीको पकेटबाट हुने स्वास्थ्य खर्च यथावत् रहने गम्भीर समस्या देखिएको छ।

यसको प्रमुख कारण शोधभर्नामा ढिलाइ, मागको गलत अनुमान, खरिद प्रणालीको जटिलता, डिजिटल प्रविधिको कमजोरी तथा स्वदेशी औषधि उद्योगसँगको कमजोर समन्वय हो। बीमालाई प्रभावकारी बनाउन केवल ‘सूची थप्ने’ परिपाटीबाट माथि उठी रणनीतिक खरिद, केन्द्रीय र थोक खरिद, स्वचालित शोधभर्ना तथा वास्तविक समय मौज्दात व्यवस्थापन जस्ता संरचनागत सुधार अपरिहार्य छन्।

पृष्ठभूमि तथा वर्तमान अवस्था

बीमा विस्तार र वित्तीय भार सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच हासिल गर्ने तथा नागरिकको गोजीबाट हुने स्वास्थ्य खर्च न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुवात भएको हो। हालसम्म यो कार्यक्रम देशका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भई कूल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बीमाको दायरामा आइसकेका छन्।

उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने कूल खर्चको ५७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नागरिक स्वयंले ब्यहोर्दै आएका छन्, जसको करिब ७५ प्रतिशत रकम औषधि खरिदमा खर्च हुने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य बीमा योजनामा समावेश गरिएका सेवा तथा औषधि कागजमा उपलब्ध देखिए पनि अस्पतालका फार्मेसीमा औषधि नपाउँदा बीमितले निजी फार्मेसीबाट आफ्‌नै खर्चमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले बीमाको वास्तविक प्रभावकारिता र जनविश्वासमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

स्वास्थ्य बीमामा औषधि अभावका मुख्य कारण

वित्तीय सङ्कट र शोधभर्नामा गम्भीर ढिलाइ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई समयमै दाबी रकम भुक्तानी गर्न नसक्नु वर्तमान सङ्कटको प्रमुख कारणमध्ये एक हो। अस्पतालहरूले ६ देखि ९ महिनासम्म शोधभर्ना नपाउँदा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसबाट आपूर्तिकर्ताले औषधि आपूर्ति रोक्ने र अस्पतालका फार्मेसीमा मौज्दात घट्दै जाने चक्र चल्न सक्छ।

स्वदेशी औषधि उद्योग र नीतिगत खाडल नेपाली औषधि उद्योगहरूले देशको कूल मागको करिब ४५–५० प्रतिशत हिस्सा धान्न सक्ने क्षमता राख्ने उल्लेख भए पनि बोर्डको वर्तमान खरिद संरचना, प्रतिपूर्ति दर तथा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गतका प्रक्रियागत जटिलताका कारण स्वदेशी उद्योगले सोझै थोक आपूर्तिमार्फत बीमा प्रणालीमा योगदान पुर्‍याउने अवसर सीमित छ।

मागको गलत अनुमान तथा खरिद र आपूर्ति शृंखलाको जटिलता बीमितको जनसांखिकीय संरचना, दीर्घरोगको भार तथा चिकित्सकको औषधि सिफारिस गर्ने ढाँचालाई पर्याप्त आधार नबनाई विगतको खपतमा मात्र आधारित भएर खरिद गर्दा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन पैदा हुनसक्छ। साथै, केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह हुँदै स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने बहुस्तरीय आपूर्ति प्रणालीका कारण औषधि ढुवानी तथा वितरणमा ढिलाइ हुनसक्छ।

प्रतिपूर्ति मूल्य र बजार मूल्यबीचको असन्तुलन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकेको प्रतिपूर्ति मूल्य बजारको वास्तविक लागत, आयात शुल्क, ढुवानी तथा अन्य आपूर्ति खर्चभन्दा कम भएमा सेवा प्रदायक अस्पताललाई ती औषधि पर्याप्त मात्रामा मौज्दात राख्न आर्थिक प्रोत्साहन कमजोर हुनसक्छ।

कमजोर मौज्दात व्यवस्थापन र डिजिटल प्रविधिको अभाव अस्पतालको औषधि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) र बीमा बोर्डको सफ्‌टवेयरबीच पर्याप्त प्राविधिक एकीकरण नहुँदा रियल टाइममा मौज्दातको अवस्था हेर्न कठिन हुन्छ। यसका कारण औषधि सकिएपछि मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था कायम रहन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सफल मोडलहरू

विभिन्न निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूले औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अपनाएका केही अभ्यास नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छन्।

थाइल्यान्डको सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको लागि नेसनल हेल्थ सेक्युरिटी अफिस (एनएचएसओ) स्थापना गरेको छ जसले रणनीतिक खरिद नीति अपनाउँदै महँगा तथा उच्च खपत हुने औषधिको केन्द्रीय थोक खरिद र ‘भेन्डर म्यानेज इन्भेन्टरी’ जस्ता प्रणाली प्रयोग गरेको छ। यसबाट औषधिको लागत घटाउन र बीमितको पहुँच सुधार गर्न मद्दत पुगेको उल्लेख छ।

जाम्बियामा वितरणका तह घटाई केन्द्रीय गोदामबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म प्रत्यक्ष औषधि पुयाउने ‘क्रस डकिङ मोडल’ प्रयोग गर्दा औषधिको मौज्दात अभाव दर घटेको अध्ययनले देखाएको छ।

दक्षिण अफ्रिका र भारतमा जनऔषधि अभ्यास कार्यक्रम छ जसमा उत्पादकसँग सोझै ठूलो परिमाणमा खरिद तथा व्यवस्थित वितरणमार्फत औषधिको लागत घटाउने अभ्यासहरूबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ।

सुधारका व्यावहारिक तथा रणनीतिक उपायहरू

औषधि उपलब्धताको सुनिश्चितता: सुविधा थैलीमा समावेश १२०० भन्दा बढी औषधिमध्ये अत्यावश्यक तथा दीर्घरोगका औषधिको कम्तीमा ९०–९५ प्रतिशत समय उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिनुपर्छ। यसका लागि प्रत्येक अस्पतालका ‘फिल रेट’ तथा ‘स्टक आउट डेज’ नियमित रूपमा अनुगमन गरिनुपर्छ।

रणनीतिक तथा थोक खरिद: स्वास्थ्य बीमा बोर्डले केवल दाबी भुक्तानी गर्ने निकायका रूपमा सीमित नभई रणनीतिक खरिदकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) लगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी स्वदेशी उद्योगबाट सोझै थोक खरिद गरी अस्पतालसम्म आपूर्ति गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ।

पूर्ण स्वचालित डिजिटल दाबी प्रणाली: दाबी प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोगमार्फत अधिकतम स्वचालित बनाई शोधभर्नाको अवधि १–२ हप्ताभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य राखिनुपर्छ। यसले अस्पतालको तरलतासम्बन्धी समस्या कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

स्टक–आउट भए विकल्पको व्यवस्था नीति तथा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडेल: यदि अस्पतालको फार्मेसीमा सूचीकृत औषधि सकिएमा बीमितलाई निजी बजारमा आफ्‌नै खर्चमा पठाउनुको सट्टा अस्पताल परिसर बाहिरका सूचीकृत निजी फार्मेसीबाट बीमाकै दररेटमा औषधि उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि पीपीपी मोडल उपयोगी हुनसक्छ।

वास्तविक समय डिजिटल मौज्दात ड्यासबोर्ड: स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, अस्पताल तथा आपूर्तिकर्तालाई जोड्ने एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गरी औषधिको मौज्दात घट्दै जाँदा समयमै पुनः आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यथार्थपरक प्रतिपूर्ति मूल्यको पुनरावलोकन: औषधिको प्रतिपूर्ति मूल्य निर्धारण गर्दा खरिद मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, कर तथा सम्बन्धित सेवा खर्चलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी ढङ्गले समायोजन गरिनुपर्छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अनुगमन तथा मूल्यांकन टोलीले नियमित रूपमा अस्पतालका फार्मेसीमा अनुगमन गर्नुपर्छ। अनुगमनको प्रमुख उद्देश्य सेवाग्राहीहरूका लागि तोकिएको औषधिहरू फार्मेसीमा उपलब्ध छन् वा छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। अनुगमन गर्ने क्रममा औषधिको उपलब्धता, समयमा औषधि आपूर्ति भएको वा नभएको, गुणस्तर तथा भण्डारणको अवस्था लगायतका विषयमा समेत नियमित रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

औषधि सुविधासम्बन्धी परामर्श समिति: सुविधा थैलीको नियमित पुनरावलोकन तथा परिमार्जनका लागि चिकित्सक, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री, स्वास्थ्य व्यवस्थापन विज्ञ तथा उद्योग प्रतिनिधि सम्मिलित स्थायी प्राविधिक समिति गठन गरिनुपर्छ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपन र जनविश्वास बीमितले अस्पतालको ढोकामा पुग्दा आवश्यक औषधि सहज रूपमा प्राप्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। अबको प्राथमिकता ‘औषधिको कागजी सूची’ तयार गर्नेभन्दा ‘औषधिमा व्यावहारिक र सुनिश्चित पहुँच’ कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

बोर्डले तात्कालिक रूपमा अस्पतालहरूको बक्यौता शोधभर्ना फर्स्योट गर्दै दीर्घकालीन रूपमा थोक खरिद, स्वचालित डिजिटल दाबी प्रणाली, वास्तविक समय मौज्दात व्यवस्थापन तथा ‘पीपीपी’ मोडल जस्ता संरचनागत सुधार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु अपरिहार्य छ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर काम गरेमा मात्र स्वास्थ्य बीमा सफल हुनसक्छ। प्रत्येक तहका फरक–फरक जिम्मेवारी भए तापनि लक्ष्य एउटै छ। स्वास्थ्य स्थानीय हो, तर प्रणाली राष्ट्रिय हुनुपर्छ। कुनै पनि परिवार नछुटोस् भन्नका लागि प्रत्येक स्थानीय नेतृत्वसँग हातमा हात मिलाएर काम गर्नुपर्छ।