नेपालमा मेडिकल तथा सर्जिकल उपकरणको दर्ता र नियमनका लागि ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४’ जारी भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। निर्देशिका बनाउनुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नहुनु र कतिपय व्यवस्था व्यावहारिक नहुनु यसको प्रमुख कारण हो।

मेडिकल तथा सर्जिकल उपकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने छुट्टै जनशक्ति र आवश्यक संरचना औषधि व्यवस्था विभागमा छैन। साथै, यो विषय ऐनबाट बाध्यकारी रूपमा व्यवस्थित नभएकाले कार्यान्वयनमा थप समस्या देखिएको छ।

सबै मेडिकल उपकरणको जोखिम समान हुँदैनन्। त्यसैले प्रयोग, संवेदनशिलता र जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार नियमन गर्नुपर्छ।

हाल औषधि, आयुर्वेदिक औषधि, मेडिकल तथा सर्जिकल उपकरण, न्युट्रास्युटिकल्स र कस्मेटिक्सलाई समेट्ने गरी औषधि ऐन संशोधनको मस्यौदा छलफलमा छ। ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मेडिकल उपकरण नियमनका धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ।

एमआरपी र कर नीतिमा स्पष्टता आवश्यक

मेडिकल तथा सर्जिकल उपकरण मुख्यतः संस्थागत प्रयोजनमा प्रयोग हुने भएकाले सबै उपकरणमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्नु व्यावहारिक देखिँदैन। सामान्य खुद्रा वस्तुभन्दा मेडिकल उपकरणको प्रकृति फरक हुन्छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य प्रयोजनका केही सामग्रीमा कर छुटको व्यवस्था भए पनि भन्सारमा पठाइने परिपत्र स्पष्ट नहुँदा छुट कार्यान्वयनमा समस्या छ। सरकारी निकायबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा कतिपय निर्णय भन्सार अधिकृतको व्याख्यामा निर्भर हुने अवस्था छ। यसले व्यवसायीलाई अनिश्चितता र अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ थपेको छ।

जोखिमअनुसार मेडिकल उपकरणको नियमन

एआईलगायत नयाँ प्रविधिमा आधारित मेडिकल उपकरणलाई नेपालमा भित्र्याउँदा सहजीकरणसँगै प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ। सबै उपकरणको जोखिम समान हुँदैन। छालामा प्रयोग हुने उपकरण र मुटु जस्तो संवेदनशील अंगमा प्रयोग हुने उपकरणलाई एउटै स्तरमा राखेर नियमन गर्न सकिँदैन।

त्यसैले उपकरणको प्रयोग, संवेदनशिलता र जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी दर्ता, गुणस्तर परीक्षण र बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नयाँ प्रविधिलाई रोक्नेभन्दा जोखिम पहिचान गरी सुरक्षित रूपमा भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ।

मेडिकल उपकरण खरिदमा छुट्टै मापदण्ड

सार्वजनिक खरिद ऐनका केही प्रावधान मेडिकल उपकरणका लागि पूर्ण रूपमा व्यावहारिक छैनन्। उपकरण खरिदमा कम्पनी, ब्रान्ड, उत्पादनको मुलुक र प्रविधिअनुसार मूल्य तथा गुणस्तरमा ठूलो फरक हुनसक्छ।

बोलपत्रमा मूल्यलाई मात्र प्रमुख आधार बनाउँदा दीर्घकालीन रूपमा सरकारलाई महँगो पर्न सक्छ। त्यसैले प्रारम्भिक मूल्यसँगै उपकरणको गुणस्तर, प्रविधि, सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार, स्पेयर पाट्र्स र बिक्रीपछिको सेवासमेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

मेडिकल तथा सर्जिकल उपकरणको खरिदलाई सामान्य वस्तुको खरिदसँग एउटै ढाँचामा राख्नुको सट्टा यसको प्राविधिक विशेषतालाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक खरिद व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।