काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रह जारी राख्ने बताएका छन्। उनले सरकारको कार्यशैली र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनबाट उत्पन्न हुन सक्ने विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८३ कार्तिक १६ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै डा. केसीले सरकारको नीति र कार्यशैली जनहित, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका मान्यताविपरीत रहेको आरोप लगाएका हुन्।

सत्याग्रहको छैटौँ दिन सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिने, नियमनकारी निकायसँगको मिलेमतोमा अनियमितता हुने तथा अयोग्य र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने सरकारी प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले समेत अस्पताल मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको विषय स्वीकार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु गलत भएको बताएका छन्।

त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत रिक्त भएका मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदमा अयोग्य, विवादित र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नियुक्त गरिएको उनको आरोप छ। यस्ता निर्णय सच्याउनुको सट्टा बलपूर्वक कार्यान्वयन गर्न खोजिएको, निजी शिक्षण संस्थाका सशुल्क सिट बढाइएको र छात्रवृत्ति कटौती गरिएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

डा. केसीले यसअघि सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। सहमतिको मर्म र भावनाविपरीत निर्णय हुँदै जानुले सरकारको प्रतिबद्धता र इमानदारितामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।

सरकारसँग पुनः वार्ता गर्दा आश्वासन मात्रै प्राप्त हुने र सहमति कार्यान्वयन नभएपछि फेरि सत्याग्रह तथा विरोधका कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। विगतका सरकारले समेत अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने नियुक्ति सच्याएका उदाहरण रहेको स्मरण गराउँदै उनले वर्तमान सरकारले पनि गलत निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगले विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी र नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको डा. केसीको भनाइ छ। यसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा पहुँच सुधार्ने आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र सुदृढीकरणमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पार्दै डा. केसीले आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।