म नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पतालको निर्देशकको रूपमा पछिल्लो समय संस्थासँग जोडिएका विभिन्न विवाद र बहसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विशेष गरी ४९ वर्षपछि अस्पताल स्वतः नेपाल सरकारको मातहतमा जान्छ भन्ने विषय, सेयर खरिद प्रक्रिया, कर विवाद र विस्तार योजनाबारे धेरै भ्रम फैलिएको देख्छु।

सबैभन्दा पहिले, ४९ वर्षपछि मणिपाल सरकारको स्वामित्वमा जान्छ भन्ने कुरा सरासर गलत हो। यस्तो कुनै प्रावधान हाम्रो सम्झौता वा कानुनी कागजातमा छैन। मणिपाल सुरुदेखि नै कम्पनी संरचनामा आधारित निजी लगानीको संस्था हो। कुनै पनि लगानीकर्ता ४९ वर्षमै आफ्नो लगानी समाप्त हुने गरी लगानी गर्दैन। त्यसैले यो धारणा वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको बुझ्न आवश्यक छ।

मणिपाल हामीले ‘सेटिङ’ गरेर किनेको भन्ने आरोप पनि व्यापक रूपमा उठ्ने गरेको छ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु—यो पूर्ण रूपमा कानुनी सेयर खरिद प्रक्रिया हो। मणिपाल समूह लामो समयदेखि नेपालबाट बाहिरिन चाहन्थ्यो र यस क्रममा धेरै व्यवसायिक समूहहरू खरिद प्रक्रियामा संलग्न थिए। अन्ततः हामीसँग मूल्य र सर्त मिलेकाले यो किनबेच सम्पन्न भयो। यसमा कुनै राजनीतिक प्रभाव, प्रलोभन वा गुप्त सम्झौता छैन।

यो सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारी निकायहरूको स्वीकृतिमा सम्पन्न भएको हो। उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट अनुमति लिएर मात्रै लगानी गरिएको हो। विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो रकम बाहिर लैजान पाउने प्रक्रिया समेत विधिसम्मत रूपमा पूरा गरिएको थियो। हामीले क्यापिटल गेन ट्याक्सका रूपमा ठूलो रकम तिरेर मात्र यो प्रक्रिया सम्पन्न गरेका हौं। त्यसैले यसलाई गुपचुप रूपमा गरिएको भन्ने कुरा यथार्थ होइन।

बैंकबाट ऋण लिँदा ‘इमेज’ वा प्रभाव प्रयोग गरिएको भन्ने कुरा पनि गलत हो। आजको बैंकिङ प्रणाली पारदर्शी छ। कुनै पनि बैंकले बिना आधार, बिना वित्तीय क्षमता मूल्यांकन कसैलाई ऋण दिँदैन। हामीले पनि आफ्नो परियोजनाको आधारमा, कानुनी प्रक्रियाअनुसार ऋण लिएका हौं। समाजमा फैलिएका यस्ता आरोपहरू वास्तविकताभन्दा फरक छन्।

जग्गाको विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ। मणिपालसँग केही जग्गा लिजमा छन् भने केही निजी रूपमा खरिद गरिएका छन्। लिजमा लिइएको सरकारी जग्गाको हकमा सम्झौता अवधि सकिएपछि नवीकरण नभए संरचना सरकारकै हुन सक्छ। तर निजी रूपमा खरिद गरिएका सम्पत्ति भने कम्पनीकै हुन्छन्। यी दुई विषयलाई मिसाएर भ्रम फैलाइएको देखिन्छ।

हामीले पोखरामै मात्र ध्यान दिएको भन्ने आरोप पनि सुन्ने गरेको छु। तर वास्तविकता त्यस्तो छैन। जनकपुरमा हाम्रो संरचना तयार छ र त्यहाँ अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। जलेश्वरमा पनि चरणबद्ध रूपमा अस्पताल र शैक्षिक संस्था विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। यी परियोजनाहरू समय र लगानीको हिसाबले ठूलो भएकाले केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो।

पोखरा महानगरपालिकासँगको कर विवाद अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। हाम्रो धारणा के हो भने कर निर्धारण स्पष्ट आधारमा हुनुपर्छ। यदि अदालतले कुनै रकम तिर्नुपर्ने निर्णय गर्छ भने हामी त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न तयार छौं। हामी कानूनभन्दा माथि छैनौं र राज्यका नियमहरू पालन गर्नु हाम्रो दायित्व हो।

अस्पताल महँगो भएको भन्ने गुनासोबारे पनि म केही भन्न चाहन्छु। मणिपाल केवल अस्पताल मात्र होइन, यो एक शैक्षिक संस्था पनि हो। यहाँ सयौं विद्यार्थी, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी हामीले लिएका छौं। सेवा दिनका लागि स्रोत आवश्यक हुन्छ, र स्रोत व्यवस्थापन बिना संस्था सञ्चालन सम्भव हुँदैन। त्यसका बाबजुद पनि हामीले गुणस्तरीय सेवा सुलभ रूपमा दिन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं।

अन्ततः, मेरो विश्वास के छ भने नेपालमा स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रले ठूलो सम्भावना बोकेको छ। यदि सरकारले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्‍यो भने यो क्षेत्र देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। हामी त्यसै दिशामा अघि बढिरहेका छौं र भविष्यमा अझ ठूलो योगदान गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।

(नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पतालका निर्देशक नारायण पौडेलले एक नेलिभिजन बार्तामा गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको लेख हो।)