काठमाडौं । सरकारले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिने लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम, पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।

मापदण्डको मुख्य उद्देश्य उच्च उचाइमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दामा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको समयमै पहिचान र उचित उपचार सुनिश्चित गर्नु हो। यसले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको उपचार क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता र आपत्कालीन उद्धार एवं बिरामी प्रेषण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेछ।

समुद्री सतहबाट २ हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप र शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता घट्ने भएकाले लेक लाग्ने समस्या देखिन सक्छ। समयमै पहिचान र उपचार नभए यो समस्या गम्भीर बन्दै फोक्सोमा पानी जम्ने वा मस्तिष्क सुन्निने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बिरामीको ज्यानसमेत जोखिममा पर्न सक्छ।

मापदण्डले लेक लाग्ने समस्याबाट बच्न क्रमशः उचाइ बढाउने, शरीरलाई नयाँ वातावरणमा अनुकूलन हुन पर्याप्त समय दिने र प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने उपायलाई प्राथमिकता दिएको छ। लक्षण देखिएमा थप उचाइमा नजान र आवश्यकताअनुसार बिरामीलाई तत्काल कम उचाइमा झार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। उपचारका क्रममा अक्सिजन तथा प्रेसर ब्याग प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर, आकस्मिक उपचारका उपकरण तथा आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। लेक लाग्ने समस्याको पहिचान, उपचार र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक औषधि तथा उपकरणको सूचीसमेत मापदण्डमा समावेश गरिएको छ।

मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पारेको छ। संघीय सरकारले नीति तथा मापदण्ड निर्माण, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्नेछ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोग गर्नेछ भने स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, औषधि तथा सामग्रीको उपलब्धता र बिरामी प्रेषण प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था छ।