काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राडा. गोविन्द केसीले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनलगायत विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै सुरु गरेको आमरण अनशनको नवौँ दिन पुगेको छ।

लामो समयको अनशनका कारण डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः बिग्रँदै गएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ।

डा. केसीका मागप्रति सरकारले चासो नदेखाएको र आवश्यक कदम नचालेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी तथा आवासीय चिकित्सकहरूबीच उनको जीवन रक्षाका लागि चाल्न सकिने कदमबारे छलफल भएको हो। छलफलमा ओपीडी सेवा बहिष्कारदेखि आकस्मिक सेवासमेत बन्द गर्नेसम्मका विषय उठेका छन्।

सरकारले डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएपछि संघले तिहार बिदाको समयमा आकस्मिक सेवा नै बन्द गर्नेसम्मका कठोर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आवश्यक छलफल अघि बढाएको हो।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले संघका आजीवन सदस्य डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि आगामी दिनमा चाल्ने कदमबारे सुझाव लिने काम भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार छलफलका क्रममा सरकार गम्भीर नभए कठोर कदम चाल्नुपर्ने सुझाव आइरहेका छन्।

'आगामी कदमका विषयमा सुझाव लिने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'सरकार गम्भीर नभए संघ कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछ।'

उनले संघलाई आकस्मिक सेवा बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम गर्न सुझाव आइरहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा. जगदीश अग्रवाल, स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधान र केही सांसदलाई समेत जानकारी गराइएको बताए।

आजै डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र सरकारसँग भइरहेका छलफलबारे जानकारी लिन चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. रिजाल, महासचिव विश्वराज दवाडी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. रविन बस्नेत, युवा चिकित्सक डा. प्रज्ञान बस्नेत, आवासीय चिकित्सक तथा स्वास्थ्य पत्रकार बुद्धि कटेल र प्रविण ढकाललगायतको टोली त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो।

डा. गोविन्द केसीका मुख्य ६ बुँदे मागहरू

१. विवादित निर्णय खारेज: न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने तथा मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।

२. निष्पक्ष छानबिन र कारबाही: चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरियोस्।

३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन: सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइयोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुरु गरियोस् र विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानहरू परिमार्जन गरियोस्।

४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षा: सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने शिक्षण संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियोस्। निजी कलेजहरूको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविना सिट वृद्धि गर्ने जस्ता सबै प्रयासहरू रोकियोस्।

५. सरकारसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन: २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्याय लगायतका विषयमा सरकारसँग भएका सबै सहमतिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। साथै, उक्त सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गरियोस्।

६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार: इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भएका विगतका सहमतिहरू शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णयलाई बदर गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइयोस्।