पशु चिकित्सकलाई औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार दिन सर्वोच्चको निर्देशन
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस (प्रिस्क्रिप्सन) गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न औषधि ऐन, २०३५ मा आवश्यक संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको छ।
नेपालका पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि व्यवहारमा पशु उपचार तथा औषधि सिफारिस गर्दै आए पनि औषधि ऐनमा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण उनीहरूले स्पष्ट कानुनी अधिकार पाउन सकेका थिएनन्।
यस विषयमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमा करिब छ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकको पक्षमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ जेठ १८ गते औषधि ऐनमा यथाशीघ्र आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको हो।
उक्त रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०७७ असार २८ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि २०७९ असारदेखि २०८२ असारसम्म मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकी विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो।
यसबीच औषधि ऐन संशोधनका विभिन्न प्रयास भए पनि पशु चिकित्सकलाई प्रिस्क्रिप्सन गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार दिने व्यवस्था समावेश हुन सकेको थिएन।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै सरकारले औषधि ऐन संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य चिकित्सकसरह पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले सर्वोच्चको आदेशलाई पशु स्वास्थ्य सेवा, पशु कल्याण तथा पशु चिकित्सा पेशाको व्यावसायिक स्वायत्तता, कानुनी मान्यता र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस