काठमाडौं। प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता, कार्यअवधि, व्यावसायिक दक्षता तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र आईओएमका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरू सहभागी थिए।

बैठकमा चिकित्सकहरूमाथि मानसिक तथा शारीरिक चाप नपर्ने, पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने र शोषण नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइयो। प्रा.डा. अग्रवालले चिकित्सकहरूको तालिम तथा कार्यसम्पादन अनुगमनका लागि डिजिटल लगबुक प्रभावकारी हुने बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको तलब पाठ्यक्रमका आधारमा निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले चिकित्सकहरूको नियमितता र आराम सुनिश्चित गर्न ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य तथा हप्तामा एक दिन बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।