• ४ कार्तिक २०८३, मंगलबार

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउँदै डा. केसीले अघि सारे तीन माग

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न तथा विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

डा केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीबाट भइरहेका भनिएका स्वार्थप्रेरित गतिविधि रोक्न र गेटा शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बडा दसैँ २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्दै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका तीनबुँदे माग तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

उनले आयोगका उपाध्यक्ष तथा उच्च पदाधिकारीबाट ऐनविपरीत निजी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि गर्ने, आवश्यक पूर्वाधारबिना गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्ने र पदको दुरुपयोग गरी निकटका व्यक्ति तथा संस्थाको स्वार्थ पूरा गर्ने गतिविधि भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

शिक्षण संस्थाको नियमित, निष्पक्ष, प्रभावकारी र पारदर्शी नियमन तथा अनुगमनमा आयोग चुकेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजले सार्वजनिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पालना नगरेको भन्दै उनले उक्त संस्थाको कानुनी हैसियत र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नसमेत माग गरेका छन्।

डा. केसीका तीनबुँदे माग

डा. केसीले पहिलो मागका रूपमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। उपाध्यक्षले परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारणजस्तो महत्त्वपूर्ण समितिमा नियुक्त गरेको, पूर्वआबद्ध संस्था तथा निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुकूल सिट वृद्धि गरेको र आवश्यक पूर्वाधार तथा मापदण्डबिना गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गराउन खोजेको भन्दै उनले त्यस्ता निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। आयोगको रिक्त निर्देशक पदमा योग्य, स्वच्छ छवि भएका र स्वार्थ नबाझिने व्यक्तिलाई तत्काल नियुक्त गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

दोस्रो मागमा उनले पूर्वसहमतिअनुसार गेटा शिक्षण अस्पताललाई कुनै बहानामा रोकिराख्ने कार्य अन्त्य गरी तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

तेस्रो मागमा २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मेडिकल विश्वविद्यालय र आयोगका अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न र शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐनका विवादित प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न उनले माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, २०८५ सालदेखि चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने, छात्रवृत्ति कटौती तथा मापदण्डविपरीत सिट वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिने लगायतका विगतका सहमति तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

मागहरू तत्काल पूरा नभए स्थगित सत्याग्रहलगायत सशक्त आन्दोलन पुनः सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै डा. केसीले त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार तथा सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने बताएका छन्।

यसैबीच, उनले बाढीपहिरोबाट प्रभावित तथा पीडितसहित देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई दसैँको शुभकामना दिएका छन्। साथै, जलवायु विपत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न र पेरिस जलवायु सम्झौता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेका छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस

यो पनि पढ्नुस