सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा. केसीको आन्दोलनको चेतावनी

गेटा शिक्षण अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्न डा. केसीको माग

काठमाडौं। प्राडा गोविन्द केसीले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको हिमबाढी तथा देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र हिमपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावितको तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनामा तदारुकता देखाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

असोज १५ गते जारी विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका देशलाई ऋणको सट्टा उपयुक्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनले निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जनताको करबाट निर्माण भएको गेटा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। निजी मेडिकल कलेजको हितमा काम भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्रस्तावित दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

डा. केसीले स्वार्थ बाझिने र अयोग्य व्यक्तिलाई मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदमा नियुक्त गरेर सार्वजनिक स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा स्वार्थसमूहको प्रभाव बढाइएको आरोप लगाएका छन्।

गत साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति दुईदेखि तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।

उनले गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्वसहमतिअनुसार तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न, पूर्वाधारविहीन संस्थालाई शिक्षण अस्पताल बनाउने तथा ‘खडेबाबा’ चिकित्सक खडा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, २४औँ सत्याग्रहका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै स्वार्थ बाझिने र अयोग्य पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न तथा शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐनका विवादित प्रावधान संशोधन गर्न उनले माग गरेका छन्।

२०८५ सालदेखि चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने तथा छात्रवृत्ति कटौती र सिट वृद्धि लगायतका निर्णय फिर्ता लिने विषयमा विगतका सरकारसँग भएका सहमति पनि तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

मागहरू तत्काल पूरा नगरिए रोकिएको सत्याग्रहसहित थप आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिँदै डा. केसीले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार र आफूले ‘माफियाका मतियार’ भनेका पक्षले लिनुपर्ने बताएका छन्।