काठमाडौं। नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, वीरगञ्जका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा सांसद रहबर अन्सारीले उठाएका आरोपप्रति निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेज एसोसिएशन अफ नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

एसोसिएशनले संकाय सदस्य, स्नातकोत्तर (पीजी) प्रशिक्षण, नियामक निरीक्षण, अस्पताल सेवा तथा विद्यार्थीको शैक्षिक वातावरणसँग सम्बन्धित विषय गम्भीर भएकाले सार्वजनिक रूपमा उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने जनाएको हो।

सांसद अन्सारीले नेशनल मेडिकल कलेजमा काम नगर्ने व्यक्तिलाई संकाय सदस्यका रूपमा देखाएर पीजी सिट लिइएको, चिकित्सा शिक्षा आयोगको निरीक्षणका क्रममा नक्कली बिरामी प्रस्तुत गरिएको तथा विद्यार्थीले अनियमितताबारे आवाज उठाएपछि उनीहरूको अध्ययन र आवासमा अवरोध गरिएको लगायतका आरोप प्रतिनिधिसभामा उठाएका थिए।

एसोसिएशनले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यस्ता आरोपमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने जनाएको छ। कुनै संस्थामा अनियमितता भएको प्रमाण भेटिएमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, सम्बन्धित विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत अधिकारप्राप्त निकायले छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।

तर, आरोप र प्रमाणित तथ्यलाई एउटै रूपमा लिन नहुने एसोसिएशनले जनाएको छ। अधिकारप्राप्त निकायको छानबिन र आधिकारिक निष्कर्ष आउनुअघि आरोपलाई नै स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित संस्थाको प्रतिष्ठासँगै विद्यार्थीको मनोबल र भविष्य, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत प्रतिष्ठा र बिरामीको विश्वासमा समेत असर पर्न सक्ने एसोसिएशनको भनाइ छ।

एसोसिएशनले कुनै व्यक्ति वा संस्था कानुन र नियमनभन्दा माथि हुन नहुने भन्दै प्रमाणित अनियमितताको संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै, प्रमाणित हुन बाँकी आरोपका आधारमा सार्वजनिक रूपमा दोषी ठहर गर्ने अवस्था पनि बन्न नहुने उसको धारणा छ।

एसोसिएशनले प्रतिनिधिसभामा उठाइएका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, सम्बन्धित विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायलाई शीघ्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, विद्यार्थीको भविष्य, बिरामीको सेवा र चिकित्सा शिक्षाप्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई संयमित र तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति तथा व्यवहार अपनाउन अनुरोध गरेको छ।

निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेज एसोसिएशन अफ नेपालले २०८३ असोज १८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।