काठमाडौं। सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट हुने औषधिको उत्पादन बढाउन आवश्यक जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोगसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको ‘जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोगसम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया’पछि समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीको संयोजकत्वमा विज्ञ टोलीसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो।

छलफलमा स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. अग्रवालले समितिको विकासका लागि तत्काल कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र विकासको खाका तयार गरेर काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

“समितिको विकासका लागि जडीबुटीको दिगो संकलनका साथै सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुहोस्, तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनासहित काम गर्नुपर्नेछ,” उनले भने।

उनले तत्काल मुलुकमा उपलब्ध जडीबुटीको अधिकतम उपयोग गरी वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने औषधिको संख्या बढाउनुपर्ने बताए। आगामी दिनमा वैद्यखानाबाट उत्पादित औषधि विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले औषधिको कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको जडीबुटी संकलनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

“कच्चा पदार्थको सदुपयोगका लागि सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका साथै कानुनमा पनि सुधार आवश्यक छ। त्यसका लागि चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्नुपर्ने छ। औषधिजन्य वनस्पतिको खेतीदेखि संकलन र उपभोगसम्म स्पष्ट कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन,” उनले भने।

गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले आयुर्वेद औषधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको संकलन र उपयोगका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जडीबुटी संकलनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र कानुनी स्पष्टताको आवश्यकता औँल्याए।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जडीबुटीको उत्पादन बढाउन किसानसँग सहकार्य गर्दै ‘ट्रक फार्मिङ’मा जानुपर्ने बताए। उनले जडीबुटीसम्बन्धी कम्पनीहरूसँग पनि बढीभन्दा बढी सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजाल (जोशी)ले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा कच्चा पदार्थ नै मुख्य समस्या रहेको बताइन्। ठूलो मात्रामा जडीबुटी उत्पादन गर्न सके मात्रै कम्पनीको विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। कच्चा पदार्थको मूल्य समर्थन निर्धारण गर्न सके संकलनमा सहज हुने उनले बताइन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा रहेका जडीबुटीको संकलन र उपयोगका लागि विभिन्न कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। कानुनी जटिलताका कारण सामुदायिक वनबाट सालको पात संकलन गरी दुनाटपरी बनाउनसमेत समस्या हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले कानुन सुधारमा जोड दिए।

वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीवकुमार राईले जडीबुटीको उत्पादन बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।

छलफलका क्रममा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीले समितिको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझावसमेत पेस गरेका थिए।