काठमाडौं। नेपालमा क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक औषधिको उपलब्धता, मूल्य, दर्ता, खरिद प्रक्रिया र आपूर्ति व्यवस्थापनमा रहेका समस्याका कारण बिरामीले उपचारमा कठिनाइ भोग्नुपरेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

नेपाल क्यान्सर कन्फ्रेन्स–२०२६ अन्तर्गत शनिबार ‘ड्रग सर्टेज टु क्यान्सर मेडिसिन सेक्युरिटी: अ नेसनल एक्सन एजेन्डा’ विषयमा भएको अन्तरक्रियामा चिकित्सक, अस्पताल व्यवस्थापन, औषधि नियामक, आयातकर्ता, वितरक तथा औषधि उद्योगका प्रतिनिधिले क्यान्सर औषधिको उपलब्धतामा देखिएका समस्या औंल्याएका हुन्।

छलफलमा सस्तोदेखि नयाँ तथा लक्षित र इम्युनोथेरापी औषधिसम्मको उपलब्धतामा समस्या रहेको बताइएको थियो। केही औषधि नेपालमा दर्ता भए पनि नियमित आपूर्ति हुन नसकेको र नयाँ औषधि दर्ता तथा बजारमा ल्याउन लामो समय लाग्ने सहभागीले बताए।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले विभागमा जनशक्ति र स्रोतको सीमितताका कारण देशभर औषधिको प्रभावकारी निगरानी तथा आपूर्ति सहजीकरणमा चुनौती रहेको बताए।

क्यान्सरका औषधि सहज उपलब्ध गराउन दर्ता, विशेष अनुमति, मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए। विशेष सिफारिसबाट औषधि उपलब्ध गराउने अवस्था रहे पनि ड्रग इभ्यालुएसन कमिटीबाट निर्णय हुन समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ थियो।

आवश्यक औषधिका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र बनाउन सकिने र बिरामीले हरेक पटक काठमाडौं आएर कागजात बुझाउनुपर्ने अवस्थालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सहज बनाउन सकिने उनले बताए। विभागले विकास गरिरहेको डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि विशेष अनुमति तथा आवश्यक कागजातको प्रक्रिया पनि सहज हुने उनको भनाइ छ।

छलफलमा सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिनलगायत कम मूल्यका क्यान्सर औषधिको नियमित आपूर्तिमा समस्या रहेको बताए।

सरकारी अस्पतालको टेन्डरमा मूल्य सीमा तोकिँदा बजारमा बिरामीले औषधि किन्न सक्ने तर अस्पतालले सोही औषधि खरिद गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको सहभागीले बताए।

क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने केही लक्षित तथा इम्युनोथेरापी औषधिको नेपालमा दर्ता सीमित रहेको र बिरामीले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको चिकित्सकहरूले बताए। यसले औषधिको गुणस्तर र कोल्ड चेन व्यवस्थापनमा समेत जोखिम बढाउने उनीहरूको भनाइ थियो।

सरकारी अस्पतालमा टेन्डरबाट छनोट भएको आपूर्तिकर्ताले औषधि उपलब्ध गराउन नसकेमा अर्को विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था रहेको सहभागीले बताए।

तर क्यान्सर उपचारमा एउटै प्रोटोकलअनुसार लामो समय औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले औषधि वा आपूर्तिकर्ता परिवर्तन हुँदा समस्या हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताए। विशेषगरी बाल क्यान्सर उपचारमा प्रोटोकलअनुसार औषधि नियमित उपलब्ध हुनु महत्वपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

छलफलमा औषधिको मूल्य निर्धारण तथा सरकारी खरिद प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो।

सबैभन्दा कम मूल्यलाई मात्र आधार बनाएर खरिद गर्दा कम मूल्यका औषधिको निरन्तर आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने सहभागीले बताए। त्यसैले मूल्यसँगै गुणस्तर र आपूर्तिको सुनिश्चिततालाई पनि खरिद प्रक्रियामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

अस्पतालबाट समयमै भुक्तानी नहुँदा आयातकर्ता तथा वितरकको नगद प्रवाह प्रभावित हुने र त्यसले औषधिको स्टक व्यवस्थापनमा असर पार्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो।

नेपालमा नयाँ क्यान्सर औषधि तथा जेनेरिक संस्करण दर्ता हुन ढिलाइ हुने विषय पनि उठाइएको थियो। विदेशी उत्पादनस्थलको निरीक्षण लामो समयदेखि हुन नसक्दा कतिपय औषधिको दर्ता प्रक्रिया रोकिएको सहभागीले बताए।

नेपालमै क्यान्सर औषधि उत्पादनको आवश्यकता

छलफलमा नेपालमै क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको उत्पादन विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको थियो। विशेषगरी इन्जेक्टेबल किमोथेरापी औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न सके आयातमा निर्भरता घटाउन सकिने सहभागीको भनाइ थियो।

यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

भट्टराईले नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या र उत्पादन क्षमता बढाउन नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए। पेटेन्ट तथा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषयलाई ध्यानमा राखेर नेपालमै उत्पादन बढाउने उपाय खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

काठमाडौं बाहिरका अस्पतालमा औषधि आपूर्तिको समस्या थप जटिल रहेको सहभागीले बताए। काठमाडौंमा उपलब्ध औषधि बाहिरका अस्पतालसम्म पुर्‍याउन समय लाग्ने तथा पूर्वी नेपालका बिरामीले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट औषधि ल्याउने गरेको बताइएको थियो।

भारतबाट ल्याइएका औषधिमा कोल्ड चेन तथा गुणस्तर व्यवस्थापनको जोखिम रहने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो।

सहभागीहरूले क्यान्सर औषधिको उपलब्धता सुधारका लागि नियामक, अस्पताल, चिकित्सक, औषधि उद्योग, आयातकर्ता र वितरकबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

भट्टराईले छलफलबाट आएका सुझावलाई विभागले गम्भीर रूपमा लिने र आवश्यक विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधान खोज्ने बताए।

कार्यक्रमको अध्यक्षता वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. मदनकुमार पिया र डा. राजेशराज घिमिरेले गरेका थिए भने कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष डा. सुदीप श्रेष्ठले मोडरेसन गरेका थिए।

प्यानलमा नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोनका अध्यक्ष बिप्लव अधिकारी, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका (मिआन)का महासचिव मधु पौडेल, क्यान्सर औषधिका आयातकर्ताहरु प्रभुराज वैद्य र दीपक टिवरेवाल, टिजिग फर्माका प्रबन्ध निर्देशक शैलेश वैद्य तथा बिभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरु डा. विष्णुदत्त पौडेल, डा. सुभाष पण्डित, डा. प्रकाश निधि तिवारी, डा. गुरु शरण शाह, डा. रमिला शिल्पकार, डा. अरुण शाही, डा. ऋषि शेरचन र डा. राकेश बर्मालगायत सहभागी थिए।

मिआनका महासचिव पौडेलले भने “क्यान्सरका बिरामीले औषधि नपाउनुको समस्या मूल्यमा मात्र सीमित छैन, पहुँच पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। भारत र अन्य विकसित मुलुकमा उपलब्ध औषधि नेपालमा बिरामीले सहज रूपमा पाउन नसक्नुको कारण पहिचान गरी उत्पादनदेखि दर्ता, मूल्य, खरिद र वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।”